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  हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी: पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ें। Haryana Kaushal Rojgar Nigam Recruitment Process and Rules : हरियाणा सरकार के विभागों बोर्डों निगमों प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत अस्थाई कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। पुराने तरीके से एजेंसियों के जरिए अस्थाई कर्मचारी रखने पर रोक लगी हुई है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम का गठन हो चुका है। अब निगम ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति का नाम  Deployment of Contractual Persons Policy 2022  रखा गया है। यह नियुक्तियां आउटसोर्सिंग नहीं मानी जाएंगी, बल्कि इन्हें Contractual Deployment माना जाएगा। अब अगली प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नई कर्मचारी नियुक्त करने के लिए 4 लेवल में कर्मचारियों को योग्यता अनुसार बांटा गया है। इसके तहत मुक्त होने वाले कर्मचारियों को निगम के घोषित किए गए वेज (नए डीसी रेट) ही मिलेगा। जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक और दो के तहत लगे हुए हैं, उन्हें

  इस योजना के अतंर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और इसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़े हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। बस आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। Ayushman Bharat Yojana:  आज के समय में खुद का इलाज करवाना भी काफी महंगा नजर आता है। दरअसल, कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में गरीब वर्ग के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। इसलिए सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग को लाभ देती है। जैसे- केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के अतंर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और इसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़े हैं। इसलिए अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं। बस आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं आप ये कैसे चे

  पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना सुअर पालन, भेड़ एवं बकरी सामान्य इकाईयों की स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना अनुसूचित जाति एससीएसपी के लिए विशेष पशुधन बीमा योजना मत्स्य पालन  विभाग: 3  योजनाएँ गहन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों के कल्याण के लिए योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग:  13  योजनाएँ 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के आधार पर पंजाबी द्वितीय भाषा का पुरस्कार कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत उत्कृष्ट उच्च/वरिष्ठ विद्यालयों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के आधार पर हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना और इस योजना के तहत मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना आवर्ती/गैर-आवर्ती समग्र शिक्षा के IE घटक के अंतर्गत लाभ 9वीं से 12वीं कक्षा के बीसी-ए छात्रों के लिए मासिक वजीफा 9वीं से 12वीं कक्षा के बीपीएल छात्रों के लिए मासिक वजीफा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा मुख्यमंत्री सक्षम

  उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं। आवश्यक दस्तावेज़ अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) - उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)। आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I

  अब परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवानी है तो लेना होगा नया बिजली कनेक्शन हरियाणा में अब परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवानी है तो अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर ही आवेदन करते समय नया मीटर कनेक्शन नंबर दर्शाना होगा। पुराने फैमिली आईडी के बिजली मीटर कनेक्शन पर नई फैमिली आईडी नहीं बनेगी। इतना ही नहीं अगर फैमिली आईडी में बिजली बिल में ज्यादा बिल की वजह से आय बढ़ाई दर्शायी गई है तो उसे वापस कम कराने के लिए भी निगम के एसडीओ से करेक्शन रिपोर्ट पोर्टल पर ही ऑनलाइन दर्ज करानी अनिवार्य होगी।   पहले अलग से फैमिली आईडी बनवाने के लिए नया मीटर कनेक्शन की कोई शर्त नहीं थी, मगर अब इसे अनिवार्य किया गया है। क्योंकि बिजली बिल को भी फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है। इसके बाद बिजली बिल के हिसाब से भी परिवार की आमदनी घट और बढ़ रही है। भिवानी जिले में अब तक करीब पौने तीन लाख परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं। फैमिली आईडी की वोटर मैपिंग का काम भी चल रहा है। इसकी वजह से अब मतदाताओं का भी फैमिली आईडी से डाटा सीधा जुड़ गया है। जिला नागरिक संसाधन विभाग में लोग अपने परिवार से अल